प्रस्तावित संगठन संरचना

          ग्रामीण आवास, बस्ती विकास, सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माण सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्न केन्द्र स्तरमा एउटै केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU) र जिल्ला स्तरमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईहरु (DL-PIU)स्थापना गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै निजी आवासीय भवनहरुको निर्माण कार्यको प्रमाणीकरण र अन्य निकायबाट गरिने भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी समेत यिनै निकायहरुलाई तोकिएको छ।स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्न ३-६ वटा गाउँपालिकाहरुलाई समेट्ने गरी स्रोतकेन्द्रहरु स्थापना गर्ने नीति रहेको र प्रत्येक स्रोत केन्द्रमा निजी आवासीय भवनहरुको निर्माण कार्यको प्रमाणीकरण लगायत वस्ती विकास र सार्वजनिक भवन सम्वन्धी प्राविधिक सहयोग गर्न ४ जना इन्जिनियर र ४ जना सव-इन्जिनियर समेत व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ।

यसरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोके अनुसारका कार्यहरु गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ वटा जिल्लाहरुमा रहने गरी तपशील बमोजिम क्रमशः केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईहरु (DL-PIU)एवं श्रोत केन्द्र गठन हुन आवश्यक देखिन्छ।

आवास¸ वस्ती विकास¸ सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणकेन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU)

• मन्त्रालय र प्रधिकरण बीच समन्वयका लागि सम्पर्क ईकाइको रुपमा कार्य गर्ने।
• नमूना डिजाईन तयार गर्ने, परिमार्जन गर्ने तथा “जिल्लाआयोजनाकार्यान्वयनइकाइ(DL-PIU)”हरुलाईआवश्यकताअनुसार अन्य प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने।
• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी डिजाइन/ड्रइङ्गमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सिफारिस सहितको मासिक /चौमासिक/वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण/मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
• आवश्यकतानुसार केन्द्र, जिल्ला तथा गाउँपालिकाहरुमा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरु संचालन गर्ने गराउने।
• जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (DL-PIU) बाट पेश भएको पूनर्निर्माणसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरकारी भवनहरुको डिजाइन, ड्रइङ, लागत अनुमान र खरिद सम्बन्धी कागजातको बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी कागजपत्रहरु पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्ने।
• व्यक्तिगत घर/आवास तथा बस्तीहरुको पूनर्निर्माण कार्यको कार्यान्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउने।
• केन्द्रिय तहमा प्राधिकरण, सम्बद्ध मन्त्रालय एवं विभाग तथा अन्य कार्यान्वयन ईकाईहरु द्वारा गरिने पूनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।
• पूनर्निर्माण कार्यको लागि राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त अख्तियारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (DL-PIU) मा पठाउने।
• पूनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयसंग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (DL-PIU)बाट माग भई आएका निर्माण व्यवस्थापन (Construction Management)र ठेक्का व्यवस्थापन (Contract Administration)मा सहयोग पुर्‍याउने।
• पूनर्निर्माणसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गरी प्रगति विवरण राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउने।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक लाई विभागीय प्रमुखका रुपमा सम्बद्ध आयोजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय (लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्र स्वीकृति, भुक्तानी आदि) हरुमा निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार दिइनेछ।मन्त्रिपरिषद्बारा गर्नुपर्ने विशेष निर्णय बाहेक कार्यान्वयन प्रकृयासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिनका निम्ति सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयमा फाइल पठाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

DOWNLOAD for more information related to MOUD CLPIU.