ग्रामीण आवास, बस्ती विकास, सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माण सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्न केन्द्र स्तरमा एउटै केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU) र जिल्ला स्तरमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईहरु (DL-PIU)स्थापना गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै निजी आवासीय भवनहरुको निर्माण कार्यको प्रमाणीकरण र अन्य निकायबाट गरिने भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी समेत यिनै निकायहरुलाई तोकिएको छ।स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्न ३-६ वटा गाउँपालिकाहरुलाई समेट्ने गरी स्रोतकेन्द्रहरु स्थापना गर्ने नीति रहेको र प्रत्येक स्रोत केन्द्रमा निजी आवासीय भवनहरुको निर्माण कार्यको प्रमाणीकरण लगायत वस्ती विकास र सार्वजनिक भवन सम्वन्धी प्राविधिक सहयोग गर्न ४ जना इन्जिनियर र ४ जना सव-इन्जिनियर समेत व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ।
यसरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोके अनुसारका कार्यहरु गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ वटा जिल्लाहरुमा रहने गरी तपशील बमोजिम क्रमशः केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईहरु (DL-PIU)एवं श्रोत केन्द्र गठन हुन आवश्यक देखिन्छ।
आवास¸ वस्ती विकास¸ सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणकेन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU)
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक लाई विभागीय प्रमुखका रुपमा सम्बद्ध आयोजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय (लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्र स्वीकृति, भुक्तानी आदि) हरुमा निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार दिइनेछ।मन्त्रिपरिषद्बारा गर्नुपर्ने विशेष निर्णय बाहेक कार्यान्वयन प्रकृयासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिनका निम्ति सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयमा फाइल पठाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
DOWNLOAD for more information related to MOUD CLPIU.